चिकित्सक र सरकारबीच दुरी घटाउने संसदीय समितिको प्रयास

0

आन्दोलनरत चिकित्सकहरू ।

१२ असोज, काठमाडौं । चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई धरौटीमा छाड्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने आदोलनरत पक्षको माग र त्यो हदसम्म जान नसक्ने सरकारको अडानका कारण देशभरको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित छ ।

चिकित्सकहरू तीन दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहँदा उपचार कुरिरहेका बिरामी र तिनका आफन्त मारमा छन् । चिकित्सकको आन्दोलन लम्बिए बिरामीका आफन्त आक्रोशित हुनसक्ने त्रासमा सरकार छ । सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूबीच परिणाममुखी वार्ता हुनसकेको छैन ।

यस्तै गतिरोधका बेलामा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले सरकार र चिकित्सकबीच दुरी घटाउने प्रयास गरेको छ ।

शुक्रबार समितिले दुवै पक्षलाई समितिको बैठकमा राखेर छलफल मात्रै गरेको छैन, सहमतिको बिन्दु के हुनसक्छ भनी दुवै पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

‘मलाई विश्वास छ दुवै पक्ष छिट्टै सहमतिमा पुग्छन् र तत्कालको समस्या समाधान हुन्छ’ समिति सभापति भानुभक्त जोशीले झण्डै तीन घण्टा लामो छलफलपछि भने, ‘दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने नीतिगत विषयहरू पनि आएका छन् । त्यसका लागि स्वयं समितिले पहल लिनुपर्ने हुन्छ ।’

वार्ता टोली एकैसाथ

शुक्रबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले चिकित्सकहरूको आन्दोलन र उनीहरूको माग सम्बोधनको विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित दुवै मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएको थियो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठ भने अनुपस्थित रहे । स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत तीन घण्टा चलेको बैठकमा अन्तिमसम्मै बसे । स्वास्थ्य मन्त्रीका अलावा सरकारका तर्फबाट समिति बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेल लगायतको उपस्थिति थियो ।

समितिको बैठक ।

उक्त छलफलमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको तर्फबाट विभिन्न संघ–संस्थामा प्रतिनिधिहरू थिए । नेपाल फार्मेसी परिषदका अध्यक्ष प्रज्ज्वलजंग पाण्डे, नर्सिङ परिषदका शुक्ला खनाल, मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी, नर्सिङ संघका अध्यक्ष मनकुमारी राई, आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष श्यामबाबु यादव, सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष समाज गौतम लगायत उपस्थिति थिए ।

यही टोली निरन्तर वार्तामा पनि छ । अर्थात्, वार्तामा बसिरहेका सरकारी र चिकित्सकहरूको टोली शुक्रबार एकैसाथ समितिमा उपस्थित थिए ।

वार्तामा बसिरहेको टोली नै संसदीय समितिमा देखेपछि छलफलको अन्तिममा फार्मेसी परिषदका अध्यक्ष प्रज्ज्वलजंग पाण्डेले के निष्कर्ष लिएर छलफलबाट बाहिरिने भनी प्रश्न गरेका थिए ।

चिकित्सकहरू के चाहन्छन् ?

राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सन्दिपकुमार ओखडाका अनुसार पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहारका कारण चिकित्सकहरूले असुरक्षा महसुस गरेका छन् ।

‘हामी दुवै पक्षबाट कुटियौं । बिरामीका आफन्तबाट कुटियौं, सुरक्षा दिनुपर्ने वा पाउनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूबाट कुटियौं’ डा. सन्दिपले समितिको बैठकमा भने, ‘सुरक्षा दिन्छौं भन्ने आश्वासन पाइरहेका छौं । विश्वास गर्न नसकेर त्यस अनुसार व्यवहार खोजिरहेका छौं । आन्दोलन विश्वास आर्जन गर्नका निम्ति हो ।’

पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको मृत्युको विषयलाई लिएर डाक्टरमाथि कुटपिट भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार लमजुङकी ५७ वर्षीया सुकमाया दुराको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि उनका आफन्त पोखरा ५ मालेपाटनका ३४ वर्षीय विनय गुरुङले चिकित्सक अनिल शाहमाथि कुटपिट गरेका थिए । यही आरोपमा गुरुङ पक्राउ परिसकेका छन् ।

अब सरकारले उक्त घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने वा उनीहरूको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने माग डा. सन्दिपको छ । ‘यसो हुँदा मात्रै सही अर्थमा चिकित्सक र सरकारबीच वार्ताको वातावरण बन्छ’ उनले आन्दोलनरत पक्षहरूको अडान समितिको बैठकमा राखे ।

सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष समाज गौतमले चिकित्सकहरू कुनै पनि बेला कुटिन सक्ने त्रास लिएर अस्पताल जान नसक्ने बताए । ‘म सर्जन हो । मैले अपरेशन गर्नु अगाडि कुटिन्छु कि भन्ने त्रास लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा काम प्रभावित हुन्छ’, गौतमले भने ।

अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अस्पतालमा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार, कुटपिट भए त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई फौजदारी अपराधसरह कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था आफूहरूले खोजेको उनले सुनाए ।

साथै, देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई संघीय सरकार मातहत राखिनुपर्ने डाक्टर गौतमको माग छ । ‘यो संवेदनशील क्षेत्र हो, संघले नै हेर्नुपर्छ, संघीय सरकारले नै खटाउने व्यवस्था गर्नुस्’ उनी थप्छन्, ‘संघीयताको नाममा चिकित्सकहरूमाथि विभेद भएको छ यसलाई पनि सच्याउनुस् ।’

नर्सिङ संघका अध्यक्ष मनकुमारी राई नर्सहरू थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य रहेको गुनासो गर्छिन् । सरकारले उचित अवसर प्रदान गर्न नसक्दा र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने सेवा–सुविधा समेत नपाउने हुँदा नेपालमा उत्पादित नर्सहरू विदेश पलायन भइराखेकाले यसतर्फ सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने उनको माग छ । जारी आन्दोलन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि भएको राई बताउँछिन् ।

‘दीर्घकालीन योजनाहरू पस्किनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टरहरू, नर्सहरूले शान्तिपूर्ण र सम्मानका साथ काम गर्न पाउनुपर्छ । यस हिसाबले हेरियोस्’ उनी थप्छिन्, ‘यति भन्न चाहन्छौं– नर्सहरू पनि आन्दोलनमा उत्रन नपरोस् ।’ साथै, चिकित्सकहरूले दरबन्दी बढाउन माग गरेका छन् । २०४४ सालको दलबन्दीले २०८० सालमा समेत सेवा प्रदान गरिरहन परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सांसदहरूले सम्झाए अधिकार र कर्तव्य

चिकित्सकहरूको माग र भावनामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा उपस्थित सबै सांसदले समर्थन जनाए । तर, अधिकार खोज्दै गर्दा कर्तव्य भुल्न कसैले नहुने उनीहरूको सुझाव छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले डाक्टरहरूलाई फस्ट क्लास (पहिलो दर्जा) को नागरिकको उपमा दिए । पहिलो दर्जाको नागरिकले त्यस अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने उनको राय छ ।

‘कहीं कतै केही घटना भयो, कमि–कमजोरी भयो भने त्यसलाई जेनरलाइज गरेर कर्तव्य भुल्नहुन्न’ भण्डारीले थपे ‘केही दिन अगाडि एक जना नेतामाथि खुकुरी प्रहार भयो । हामी आन्दोलनमा गयौं त ? गएनौं नि !’ एक–दुई घटनालाई लिएर अस्पताल बन्द गरे सयौं बिरामी मर्न सक्ने भन्दै उनले बन्द–हड्तालको बाटो नरोज्न सुझाए ।

तथापि, विभिन्न क्षेत्रमा समस्या एकपछि अर्को देखा पर्न थालेको भन्दै उनले सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको प्रशासनमा ‘जनरल’ शिक्षा आर्जन गरेकाहरूको बाहुल्य रहेका कारण समाजका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या देखा परेको उनको भनाइ छ । सांसद भण्डारी भन्छन्, ‘जनरल शिक्षा लिएकाले योजना बनाउँछ, नीति बनाउँछ, कार्यान्वयनमा अगुवाइ गर्छ हामी त्यसको साक्षी छौं ।’

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि हरेक व्यक्तिले अधिकारका साथसाथै कर्तव्य पनि भुल्न नहुने भनी चिकित्सकको कर्तव्य बिरामीको उपचार भएको स्मरण गराए ।

नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने भए वार्तामा बस्न सकिने र त्यसका प्रक्रियाहरू रहेको पौडेलले बताए । ‘ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए हामीलाई भन्नुस्, नियमावली वा कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सरकारलाई भन्नुस् । केमा सुधार खोजेको हो ? त्यसको समाधान सडकमा नभएर वार्तामा हुन्छ’ सांसद पौडेलले समिति बैठकमा भने ।

पूर्वमन्त्री पौडेलले जो पनि कर्तव्य भुलेर हिंडे देशको भविष्य अन्योल हुने पौडेलको चिन्ता छ । ‘शिक्षकले नपढाउने, डाक्टरले उपचार गर्न छाड्ने, इन्जिनियरले काम छाड्ने, पाइलटले प्लेन नचलाउने हो भने देश कहाँ जाला ?’ पौडेलको प्रश्न छ ।

पूर्व स्वास्स्थ्य राज्यमन्त्री समेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तोसिमा कार्कीले डाक्टर कुट्नेलाई फौजदारी मुद्दा लगाइनुपर्ने बताइन् । ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर डाक्टर कुट्नेलाई फौजदारी मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ’ सांसद कार्कीले भनेकी छन् ।

रास्वपाकी अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले चिकित्सकहरूको गुनासो सुन्न संसदीय उपसमिति गठनको प्रस्ताव गरिन् ।

‘एउटा उपसमिति बनाऔं, सबैका कुरा निरन्तर सुनौं । कुरा सुनेपछि त्यसको गहिराइ र कानुनमा रहेका कमजोरीहरू थाहा हुन्छ त्यस आधार अगाडि बढौं’ सांसद श्रेष्ठको प्रस्ताव छ । नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू एकीकृत गरेपछि सरकारलाई सुझाउन वा गैरसरकारी विधेयक लैजान सकिने उनको भनाइ छ । साथै, सतहमा आएका घटनाहरूमा चिकित्सक वा प्रशासन कोबाट गल्ती भएको त्यसको उचित छानबिनका लागि संसदीय समितिले पहल गर्नुपर्नेमा पनि सांसद श्रेष्ठको जोड छ ।

पोखराको मणिपाल भन्दा अगाडि हेटौंडा लगायतका स्थानमा समेत चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको थियो । चिकित्सकमाथिको कुटपिटका घटनामा प्रशासनको समेत भूमिका रहेको भनी कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

चिकित्सकले विधि नबुझेको सरकारको बुझाइ

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत विधि र प्रक्रिया अनुसार आफ्ना माग अगाडि बढाउन चिकित्सकहरू तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । यसो हुँदा समस्या जटिल नरहेको उनको तर्क छ ।

चिकित्सकहरूले दरबन्दी कम रहेको भनी उठाउँदै आएको प्रश्नमा सरकार गम्भीर रहेको र दरबन्दी बढाउने काम प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको उनको जवाफ छ । ‘मेरो पनि बुझाइ डाक्टरको दरबन्दी नबढाई समस्या समाधान हुँदैन भन्ने छ । यसमा प्रगति भएको छ’ स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले समिति बैठकमा भनेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण कतिपय अवस्थामा समस्या भएको बुझाइ सरकारको पनि रहेको र त्यस अनुसार संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले बताए । तर के कस्ता विषय संशोधन गर्न खोजिएको उनले खुलाएनन् । तर, चिकित्सकहरूले उठाएको सुरक्षाको विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेट्न सकिने उनको आश्वासन छ ।

नेपालमै ३१ हजार नर्सहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेश पलायन रोक्नुपर्ने चुनौतीलाई सरकारले पनि महसुस गरेको बताए ।

यी मागहरूलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको र अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले चिकित्सकहरूका समेत कमि–कमजोरी रहेको औंल्याए ।

‘धेरै चिकित्सक काजमा रहेको, एउटै डाक्टरले १६ वर्षसम्म बिरामी बिदा लिएर राजधानीमा बसेर अर्कै अस्पतालमा काम गरेको लगायत विषय कोट्याए । आफू समग्र रूपमा सुधारको प्रयासमा रहेको भन्दै उनले आन्दोलन रोकेर वार्तामा विश्वास गर्न चिकित्सकलाई आग्रह गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रीले चिकित्सकहरूका समेत कमजोरी रहेको बताएपछि समितिको बैठकको माहोल द्वन्द्वतिर गए जस्तो भयो ।

‘अस्पतालभित्र हुलदंगा भएको र त्यसमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग राखिएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघका डा. अनिल विक्रम कड्किए । ‘चिकित्सकहरू पेशा छाड्ने कि देश भन्नेमा छन् । हामी शान्ति र भयरहित वातावरण मागिरहेका छौं’ उनले भने, ‘हुलदंगामा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको माग राखिएको हो ।’

राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सन्दिपकुमार ओखडाले ‘कम जनशक्तिले धेरै सेवा दिनु पर्दा कहीं कतै कमि–कमजोरी हुन पुगेको हुनसक्ने’ बताए ।

तथापि, चिकित्सकहरूबाट गल्ती भएको छ भने अनुसन्धान होस्’ डा. सन्दिपले भनेका छन्, ‘गल्ती गर्ने डाक्टर कारबाहीमा पर्छन् भनेर जनतालाई विधिको शासन, कानुनप्रति विश्वास दिलाउनुपर्ने पनि देखिन्छ ।’

शिक्षा समिति सभापति जोशीसँग समय लिएर स्वास्थ्य मन्त्री र चिकित्सकहरूले सवाल–जवाफ नै गरे । एक–अर्कोको मन माझामाझ गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले वार्ताका लागि भएका प्रयासहरू र त्यसक्रममा भएका संवाद र गृहकार्यहरू पनि समिति बैठकमा राखे । उनका अनुसार चिकित्सकहरूसँग बिहीबार नै तीनबुँदे सहमति भएको थियो । तर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन चिकित्सकहरू नै तयार भएनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतका अनुसार चिकित्सकहरूले आन्दोलन लम्ब्याउन चाहेको सरकारको बुझाइ छ । ‘हामी १४÷१५ दिन आन्दोलन लम्ब्याउँछौं तपाईंहरूले अध्यादेश मार्फत हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्‍यो’ भनी चिकित्सकहरूले माग राखेको उनले सुनाए ।

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले यसो भनिरहँदा चिकित्सकहरूको तर्फबाट वार्तामा बस्दै आएका चिकित्सक संघका अध्यक्ष गौतम, मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष यादव, फार्मेसी परिषदका अध्यक्ष पाण्डे, नर्सिङ परिषदका खनाल समिति बैठकमै थिए ।

‘कुँडिएको मन हल्का’

छलफललाई संयोजन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य समिति सभापति जोशीले छलफल निष्कर्षउन्मुख रहेको भनी सहजीकरण गरे । निकास निकाल्ने उपाय के हुनसक्छ भनी सभापति जोशीले सरोकारवालाहरूलाई नै सोधे ।

‘आन्दोलन चर्काएर जाने हो भने त्यही मूड बनाएर जाऊँ । समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । शान्ति सुरक्षाको बारेमा एक घण्टा मागेको छु, तपाईंहरू सहमति गर्नुस्, म गृहमन्त्रीलाई भेट्न जान्छु’ स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भने ।

चिकित्सकहरूले फेरि पनि मणिपाल अस्पतालमा कुटपिटमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान, पक्राउ हुनुपर्ने शर्त यथावत् रहेको दोहोर्‍याए । तथापि, वार्तामा बस्न आफूहरू तयार रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

समिति सभापति जोशी सरकार र आन्दोलनरत पक्षका बीचमा संसदीय समितिको समन्वयकारी भूमिका हुनसक्छ कि भनेर बैठक राखिएको बताउँछन् । ‘आन्दोलनरत पक्षहरूको मन कुँडिएको छ । कुँडिएको मन थोरै थोरै हल्का बन्यो झैं लागेको छ’ बैठकपछि सभापति जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हौसला हुने गरी वातावरण बनोस्, काममा फर्किन तयार छौं भन्ने नै चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।’

आन्दोलनरत पक्षलाई लचिलो बनाउने गरी समितिले केही निणयहरू पनि लिएको छ । पहिलो निर्णयमै ‘चिकित्सकहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति खेद प्रकट’ गरिएको छ ।

चिकित्सकहरूमथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न र सुरक्षित, हिंसा र भयमुक्त वातावरण तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । चिकित्सक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान वार्ता मार्फत गर्न र चिकित्सकहरू पेशागत क्षेत्रमा नियमित हुने वातावरण सृजना गर्न पनि निर्देशन भएको छ ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Advertisment

Leave a Reply