चीनमा नेपालबारे कस्तो बुझाइ छ?

0
चीन

तस्बिर स्रोत, Getty Images

झन्डै एक दशकअघि प्रदर्शन भएको चिनियाँ चलचित्र ‘अप इन द विन्ड’ मा साङ्घाईकी पत्रकारको भूमिकामा रहेकी मुख्य पात्र नेपालबारे यात्रा सामग्री तयार पार्न हिमालपारिको देश आइपुग्छिन्।

उनको नेपाल यात्राको क्रममा काठमाण्डूका मठमन्दिर, चितवनका जङ्गल सफारीदेखि पोखराका तालमा आसपासका हिमाल झल्किएका लोभलाग्दा दृश्य देखिन्छ।

उक्त चलचित्रले धेरै चिनियाँलाई नेपालसँग जोड्न सघाएको चिनियाँहरू ठान्छन्। त्यसकै मद्दतले धेरै चिनियाँ दर्शकलाई वास्तवमै ती गन्तव्यमा पुग्न प्रेरित गरेको नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरू समेत विश्वास गर्छन्।

त्यसपछिका वर्षमा नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। कोभिड महामारीअघिको एउटा बिन्दुमा त्यसले भारतीय पर्यटकहरूलाई समेत उछिनेको थियो।

“उक्त चलचित्रमार्फत धेरै चिनियाँले नेपालबारे खास कुरा थाहा पाए। त्यसले उनीहरूलाई नेपालतिर लोभ्याउन थाल्यो,” एक चीन-नेपाल मामिलाविज्ञ गाओ लियाङ भन्छन्।

उनका अनुसार त्यसअघि धेरै चिनियाँका नजरमा नेपालीहरू परीकथामा जस्ता “शान्त, हँसिला र जीवनप्रति सन्तुष्ट” जसरी बुझिन्थे।

त्यस्तो छवि धेरैजसो नेपाली पर्यटनसँग सम्बन्धित परम्परागत जानकारीमूलक पर्चाहरूमार्फत्‌ बनेको थियो।

एशियाली खेलकुदको उद्घाटनको दिन चीनको हान्झाउमा प्रचण्ड र सी जिन्पिङबीच वार्ता भएको थियो

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन,

एशियाली खेलकुदको उद्घाटनको दिन चीनको हान्झाउमा प्रचण्ड र सी जिन्पिङबीच भेटवार्ता भएको थियो

हुन त सन् २००२ देखि नै चीनले नेपाललाई ‘अप्रूभ्ड डेस्टिनेशन स्टेटस’ (एडीएस) अन्तर्गत राखेको थियो।

त्यसअन्तर्गत चिनियाँहरू पर्यटक समूहका रूपमा यात्रा गर्न पाउने चिनियाँ सरकारी व्यवस्था नै रहे पनि यो शताब्दीको पहिलो दशकमा उल्लेख्य रूपमा चिनियाँ पर्यटकहरू नेपाल आएका पाइँदैनन्।

“तर अहिले वीच्याट र डोउयीङजस्ता चिनियाँ सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपालबारेका कैयौँ छोटा भिडिओ देखिन्छन्, जसका भरमा धेरै चिनियाँहरूले नेपालबारे धारणा बनाउँछन्।”

‘अप इन द विन्ड’ पछि २०७२ सालको भूकम्पका बेला आम चिनियाँहरूले नेपालबारे धेरै थाहा पाएको ठान्छन् बेइजिङस्थित एक नेपाली पत्रकार लक्ष्मी लम्साल।

चाइना रेडियो इन्टरन्याश्नल सीआरआईमा कार्यरत लम्सालका अनुभवमा उक्त भूकम्पपछिको अवस्था र राहत जुटाउने प्रयासबारे चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा निकै धेरै चर्चा भएको थियो।

“तिब्बतमा समेत उक्त भूकम्पको असर परेको थियो र धेरै चिनियाँले नेपाल र आफूहरू उस्तै भूअवस्थितिको रूपमा रहेको महसुस गरेका थिए। नेपाली समुदायसँग मिलेर र बेग्लाबेग्लै सहयोग जुटाएका थिए।”

बढ्दो ‘चिन्ता’

नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्राय: बेइजिङ-काठमाण्डूबीचका राजनीतिक चर्चा र भूराजनीतिक जोडघटाउमा कहिले दिल्ली त कहिले वाशिङ्टनलाई समेत जोडेर आपसी चासो र संशयका कुरा समाचारका शीर्षक बन्छन्।

के बेइजिङमा पनि नेपालबारे त्यसरी चर्चा हुन्छ? नेपाललाई जोडेर हुने भूराजनीतिका चिन्ताले चिनियाँ नागरिकहरू के चिन्तित छन्?

चिनियाँ विज्ञहरूले नागरिक तहमा आफूहरूले नेपालको भारतसँग जस्तो सम्बन्ध कहिल्यै नखोजेको बताउने गर्छन्।

“सांस्कृतिक, आर्थिक रूपमा मात्र नभएर राजनीतिक तहमै भारतको प्रभाव नेपालमा बलियो रहेको कुरा चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ। नेपाल-भारत सम्बन्ध थप निकट भइरहँदा चीन खुसी नै हुन्छ,” सिचुवान विश्वविद्यालयको नेपाल केन्द्रका उपनिर्देशक प्राज्ञ गाओ लियाङको बुझाइ छ।

“तर त्यति नै बेला नेपालले निकट सम्बन्ध भएकै कारण त्यसमा फसेको नभई समान र स्वतन्त्र रूपमा भारतसँग सम्बन्ध बनाए चीन झन् बढ्ता खुसी हुन्छ।”

तर यस्ता चिन्ता नेपाल मामिलालाई हेर्ने अधिकारी वा प्राज्ञहरूमार्फत्‌ देखिने गरेको छ।

गाओ लियाङ

तस्बिर स्रोत, Courtesy of Gao Liang

तस्बिरको क्याप्शन,

गाओ लियाङ

राजनीतिक रूपमा आमचिनियाँहरूलाई नेपालमा हुने राजनीतिक गतिविधिमा रुचि नदेखिने ठान्छन् पत्रकार लम्साल।

“चीनमा आममानिसलाई नेपालमा जस्तो राजनीतिले छोएको देखिँदैन। सरकारले ल्याउने नीतिले दैनिक जीवनमा पार्ने प्रभावबाहेक धेरै चिनियाँलाई आन्तरिक राजनीतिमा नै पनि यहाँ धेरै रुचि देखिँदैन,” उनी भन्छन्।

“त्यसमाथि उनीहरूले पछ्याउन खोज्ने जीवनशैली, राजनीतिक परिवर्तन अमेरिका, युरोपतिरको पाइन्छ। नेपालमा हुने राजनीतिक वा कूटनीतिक गतिविधिले आममानिसलाई तात्त्विक फरक पारेको देखिँदैन। धेरैलाई त त्यसरी यस विषयको ज्ञान नै हुँदैन।”

प्राज्ञ गाओ लियाङले चीनको विशाल विविधताका कारण त्यहाँ सबैतिर नेपालबारे ज्ञान वा चासो नहुनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्।

“यहाँका प्रान्तहरू नै आकारले कैयौँ नेपालजत्रा छन्, सांस्कृतिक विविधताका कारण चिनियाँहरूबीच नै पनि फरकफरक प्रान्तकै मानिसहरू पराईझैँ लाग्छन्।”

नेपाल चीन

तस्बिर स्रोत, BISHNU BAHADUR TAMANG

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बेइजिङमा कार्यरत रहेका लम्सालले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा हुने पत्रकार सम्मेलनमा ‘निकै विरलै’ हुने नेपालबारेका चर्चा र प्रश्नोत्तरलाई त्यसको एउटा झल्को मान्छन्।

तर नेपाल-चीनबीचको झन्डै १,४०० किलोमिटर लामो सीमा पूरै तिब्बतसँग जोडिएको छ जहाँ ‘परम्परागत रूपमा रहिआएकादेखि नयाँ खाले सुरक्षा चुनौती रहेको’ प्राज्ञ लियाङ ठान्छन्।

“नेपालमा अस्थिरता हुँदा तिब्बत र पूरै चीनको पश्चिमी भेगको समृद्धि र स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्छ,” दर्जनौँ पटक नेपाल भ्रमण गरेका र नेपालबारे पुस्तक समेत लेखेका लियाङ भन्छन्।

“तर तिब्बतको सुरक्षा मात्र चीनको नेपालमा चासो हो भन्ने जुन एउटा पुरानो बुझाइ नेपालमा पाइन्छ त्यसमा आंशिक सत्यता मात्र छ। चीनले नेपाललाई पश्चिमतर्फ सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण मार्गको रूपमा हेरेपछि थप महत्त्व बढेको छ।”

पत्रकार लम्साल समेत चीनको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा भारत संलग्न नभएपछि नेपालले त्यस मामिलामा महत्त्व पाएको बताउँछन्।

निर्भरता घटाउने रणनीति

चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाका लागि तिब्बतको महत्त्व विशेष रहेको कुरा कतैबाट नछिपेको ठान्छन् सेन्जेन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दाई योङहोङ।

उक्त विश्वविद्यालयको इन्स्टिट्यूट फर चाइनाज ओभरसिज इन्ट्रेस्टमा कार्यरत योङहोङका भनाइमा ‘इतिहास र भौगोलिक अवस्था’का कारण त्यहाँको सुरक्षाको पक्ष ‘जटिल’ छ त्यो नेपालसँगको सीमासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

“त्यसैले चीन-नेपालको सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको पक्ष हाम्रो लागि निकै अहम् छ। परम्परागत मैत्री सम्बन्ध र आपसी राजनीतिक विश्वासले त्यसप्रति दुवै देशहरू सधैँ संवेदनशील छन्,” बीबीसीसँग उनले भने।

“तर हामीले के कुरा स्वीकार्नु पर्छ भने अहिले द्विपक्षीय सम्बन्धमा दबाव अमेरिकी नेतृत्वमा भइरहेको तेस्रो देशको हस्तक्षेपका कारण छ। सीमामार्फत्‌ यिनै कुरामा खतरा छ।”

दाई योङहोङ

तस्बिर स्रोत, Shenzhen University

तस्बिरको क्याप्शन,

दाई योङहोङ

उनी “तिब्बती मामिलालाई अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पश्चिमा सरकारले उचाल्न खोजिरहेको र नेपाललाई चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा बनाउन खोजिरहेको” ठान्छन्।

चिनियाँ अधिकारी तथा प्राज्ञहरूले पछिल्ला वर्षमा खासगरी उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा पश्चिमा देशहरू र भारतबाटै भइरहेका विभिन्न विकास सहायता एवं ती देशका गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिलाई चिन्ताको रूपमा उठाउने गरेका पाइन्छन्।

त्यही लयमा बोल्दै प्राध्यापक दाई योङहोङ चीन-नेपाल सीमा क्षेत्र प्राकृतिक विपद् र अन्तरसीमा अपराधका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेकाले त्यहाँ अरू नभई दुवै देशबीच सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुनेगरी आपसी सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने ठान्छन्।

“नेपालको सीमित राष्ट्रिय क्षमता छ र लामो समयदेखि भारतसँग धेरै कुरामा निर्भर रहँदा उसले त्यसको दुरुपयोग गर्ने अवसर पाएको छ,” उनी भन्छन्।

“त्यसैले हामीलाई नेपालले सन्तुलित विदेश नीति तब मात्र हासिल गर्न सक्छ जब उनले चीनसँग समेत सहकार्य बढाउँछ भन्ने लाग्छ।”

सी जिन्पिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन,

सी जिन्पिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए

पछिल्लो समय चिनियाँ अभिव्यक्तिहरू तिनै भारतीय निर्भरता कम गर्न वा भारतमा एकतर्फी निर्भरता रहेका क्षेत्रमा चीन पनि संलग्न हुनुपर्छ भन्ने जसरी आएको पाइन्छ।

चीन सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र सुरक्षा मामिलामा अध्ययन गर्ने चाइना इन्स्टिट्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरन्याश्नल रिलेशन्स (सीआईसीआईआर) का दक्षिणी एशियाली निर्देशक विज्ञ हु सिसेङले समेत हालै एउटा अन्तर्वार्तामा विद्युत् व्यापारलाई त्यसैगरी जोडेर व्याख्या गरेका थिए।

नेपालखबर डट कमसँगको अन्तर्वार्तामा उनले चीनतर्फ समेत विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण हुँदा “नेपालको विद्युत् व्यापारलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने” बताएका थिए।

“यो प्रकारका योजनाहरूको सम्भावना छ र आवश्यक पनि छन्। कनेक्टिभिटीले स्वायत्तताको वातावरण सिर्जना गर्छ,” उक्त अन्तर्वार्तामा हुले भनेका छन्।

स्थिरतामा संशय

पछिल्ला दशकमा व्यापार तथा पारवहन सन्धिदेखि बीआरआईअन्तर्गतका कार्यक्रममा नेपालले सहभागी हुने बताए पनि त्यसम्बन्धी खास कामहरू निकै कम भएका टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्।

सिचुवान विश्वविद्यालयका प्राज्ञ गाओ लियाङको भनाइ छ, “जब बीआरआईअन्तर्गतका ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने कुरा आउँछ तब त्यहाँ लामो समयको सुनिश्चितता खोजिन्छ जुन नेपालमा नभइरहेको ठानिन्छ।”

पछिल्लो समय “चीनविरोधी लक्ष्य बोकेका अमेरिकी परियोजना” देखा परेपछि चिनियाँ लगानीकर्ताहरू झन् सशङ्कित बनेको उनी ठान्छन्।

सेन्जेन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दाई योङहोङ स्थिरताको अर्थ मुख्य रूपमा बलियो र पूरा समय काम गर्ने सरकारको कुरा भएको बताउँछन्।

“एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा त्यसले झन्डै-झन्डै दुई तिहाइको सरकारको स्वरूप लिएको थियो र त्यसबाट पुराना चिन्ता हट्ने र ठूला परिवर्तनहरू हुनसक्ने अपेक्षा बढेको थियो,” योङहोङ भन्छन्।

“उनीहरूको पार्टी मात्र फुटेन पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको चीन नीति र बेइजिङप्रतिको दृष्टि दोधारे देखियो।”

केपी शर्मा ओलीपछि बनेको देउवा सरकारले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवादलाई अगाडि बढाएपछि उत्तरी सीमामा “अनावश्यक चुनौती” सिर्जना भएको उनी बताउँछन्।

चीनले नेपाल-चीनबीच सीमा विवाद नभएको बताउँदै आएको छ।

तर नेपाली कांग्रेसले चीनसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने विषय आफ्नो घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरेको थियो भने देउवा नेतृत्वकै सरकारले त्यसबारे एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।

Leave a Reply