नेपाल बारको प्रस्ताव : सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्षमात्रै

0

शुक्रबार भएको नेपाल बार एशोसिएसनको साधारणसभाको उद्घाटन समारोह ।

१३ असोज, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायिक वृत्तमै तरंग उत्पन्न हुने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।

बारको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु लामो समयसम्म रहन सक्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्नु मनासिव भएको भन्दै सुर्खेत घोषणापत्रको बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ, ‘लामो समयलाई घटाई ७ वर्षसम्म कायम गर्न उपयुक्त देखिएको भनी (नेपाल बार) केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयलाई वार्षिक साधारण सभामा पेश गरिएको ।’

साधारणसभाले यो प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय नगरी देशभरका बार इकाइमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी हुने छलफल र अध्ययन गरेर आगामी केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकमा लैजान साधारणसभाले केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु तोकिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्यन्यायाधीश भएको पाँच वर्ष पुगेको वा न्यायसेवाको सहसचिव भएको १२ वर्ष पुगेको वा १५ वर्ष वकालत गरेको वा १५ वर्ष न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा योगदान गरी विशिष्ट कानूनविद भएको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशले उमेर ६५ वर्ष नपुग्दासम्म निरन्तर काम गर्न पाउँछन् । तर कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बार एशोसिएनले अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अधिकतम पदावधि ७ वर्ष तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

बार एशोसिएसनले न्यायाधीशको पदावधि तोक्ने प्रस्ताव गर्नुमा केही आधार अघि सारेको छ । पहिलो, धेरै लामो समयसम्म पदावधि रहने गरी नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । अर्काे, एकै व्यक्ति लामो अवधि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा रहँदा न्यायिक स्वच्छतामा ह्रास आई न्यायिक अराजकता बढेको छ । न्यायिक अराजकताका कारण न्यायमा आम मानिसको पहुँच घट्नुका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा, विधिको शासन तथा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर परेको र जनआस्था पनि घटेको बार एशोसिएसनको दाबी छ ।

लामो समय पदमा रहन मिल्ने गरी सर्वोच्च जाने, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बस्ने, अनि गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले निरुत्साहित गर्न नयाँ अवधारणामा बहस चलाइएको बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनाल बताउँछिन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा परेर ढुक्क भएका न्यायाधीशहरुको ध्यान न्यायसम्पादनभन्दा गुटबन्दीतिर हुन थाल्यो भन्ने गुनासो आयो । उनीहरुको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक नदेखिएका कुरा आएका छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले संवैधानिक नियुक्तिको प्रावधानमाथि छलफल किन नचलाउने भनेर अवधारणा अघि सारिएको हो ।’

उनका अनुसार यो प्रस्तावमाथि आगामी दुई महिनामा देशभरका बार इकाईहरुमा छलफल चलाइनेछ र त्यसको निष्कर्षका आधारमा आगामी कार्यकारिणी परिषदमा अवधारणापत्र पेश गरिनेछ । बारले आगामी डिसेम्बर (मंसिर/पुस) मा महिला कानून व्यवसायीको भेला र कार्यकारिणी बैठक गर्नेछ ।

बार महासचिव खनाल भन्छिन्, ‘प्रस्तावित अवधारणा कहिलेदेखि र कसरी लागू हुनेबारे कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैनौं । तर तत्काल संविधान संशोधनमार्फत कार्यान्वयन भए बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई पनि लागू हुने देखिन्छ ।’

बार एशोसिएसनका एक पदाधिकारीका अनुसार, सर्वोच्चको बार–बेञ्च समितिमा बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा र हरिहर दाहालले अघि सारेको यो अवधारणामाथि बारका पदाधिकारीहरुबीच छलफल चलिरहेको थियो, जुन सुर्खेतको साधारणसभामा खाकासहित पेश भएको हो ।

‘केही व्यक्तिको करिअरको सुरुवात नै सर्वोच्चबाट भयो, उनीहरुमध्ये केहीले अहिलेसम्म प्रभावकारी न्यायसम्पादन गर्न सकेनन् भन्ने कोणबाट बहसको उठान भएको देखिन्छ’ बारका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘अरु केही व्यक्तिहरुको पनि नियुक्तिको तयारी भएकाले यो विषय अगाडि सारिएको देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा ७ न्यायाधीश (आइतबारदेखि थप एक पद खाली हुने) रिक्त भएर नियुक्तिको गृहकार्य भइरहेका बेला बारले छलफलका लागि भन्दै यो विषय अघि सारेको हो । न्यायपरिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको भेलाको निर्णयको धेरथोर असर अब बस्ने न्यायपरिषद बैठकमा पनि पर्ने न्यायपरिषदका एक सदस्य बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बारले अघि सारेको अवधारणामाथि पर्याप्त छलफल र बहस हुनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नेपाल बार एसोसिएसन कर्णाली प्रदेशको वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रम उदघाटन गर्दै । तस्वीर : रासस

उनका अनुसार, पञ्चायती व्यवस्था स्थापनापछि जारी भएको २०१९ सालको संविधानमा पनि यस्तै प्रावधान थियो, जसको तत्कालीन राजाले चरम दुरुपयोग गरेका थिए ।

नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३९ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि १० वर्षको हुने व्यवस्था थियो । तर १० वर्षे पदावधि सकिएपछि पनि तत्कालिन राजाले विशेषाधिकार मार्फत अवधि तोकेर पदावधि थप्न पाउथे ।

‘अवधि सकिन लागेका न्यायाधीशहरुले पदावधि थपिने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविकै थियो, त्यसको असर कार्यकालको उत्तरार्धमा पुगेका बेला उनीहरुको न्यायसम्पादन सरकारविरोधी मुद्दाहरुमा स्पष्ट प्रकट हुन्थ्यो’, खरेल भन्छन्, ‘धेरै विचार गरेर २०४७ सालपछिका संविधानमा उमेरहदमा आधारित न्यायाधीशको पदावधि कायम गरिएको हो । औचित्य पुष्टि नगरी यो अवधारणा कार्यान्वयन भए दीर्घकालीन समाधान मिल्दैन ।’

बार एशोसिएसनका महासचिव खनाल भने १० वर्षपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने व्यक्ति मात्र न्यायाधीश सिफारिस हुन थालेपछि यो विषय छलफलमा ल्याइएको बताउँछिन् ।

चोलेन्द्रशमसेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्याय र कानून सेवामा काम गरेका कनिष्ठ व्यक्तिहरु समेत प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा परेको भनी आलोचना हुने गरेको छ ।

आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिहरु रोलक्रममा अघि भएकाले क्षमता र दक्षता भएका अनि न्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालत जान रुचि राखेकाहरु पनि निरुत्साहित छन् ।

‘कोही व्यक्ति डेढ दशकसम्म न्यायाधीश हुँदा धेरैले मौका नपाउने भए भन्ने गुनासो छ’, महासचिव अञ्जिता खनाल भन्छिन्, ‘सर्वोच्चमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुनै छाड्यो, १० वर्षपछिका प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा मात्रै न्यायाधीशको सिफारिस हुन थालेपछि यो विषय छलफलमा ल्याइएको हो ।’

बारको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएर दुई तिहाईबाट संविधान संशोधन हुनुपर्छ । जुन सम्भावना कम छ । बारका पदाधिकारीहरु नै अनौपचारिक कुराकानीमा प्रस्ताव अघि बढ्ने र टुंगोमा पुग्ने सम्भावना नरहेको स्वीकार्छन् । तर यो प्रस्तावमाथि हुने छलफलहरुले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई दबाबमा राख्न र अब हुने नियुक्तिमा न्यायपरिषदलाई खबरदारी गर्न भने भूमिका खेल्नेछ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भने नियुक्तिका क्रममा देखिएको समस्यामा बार मौन रहने अनि त्यसलाई सम्बोधन नगरी संविधानमाथि परीक्षण गर्नु उचित नहुने बताउँछन् ।

‘संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुँदैछ, यो अवधिमा हामी कति गम्भीर भएर न्यायाधीश चयन र छनौटमा ध्यान दियौं भनेर कहिल्यै बहस भएन’ उनी भन्छन्, ‘दलहरुमा आवद्ध व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिरहने, अनि प्रतिशोधका आधारमा संविधानमाथि परीक्षण पनि गरिरहने हो स्वार्थपूर्ति त होला, तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न सकिदैन ।’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Advertisment

Leave a Reply