भारतमाथिको आरोपसँगै क्यानडेली र अमेरिकी गुप्तचरी सूचनाबारे बहस

0
मोदी र ट्रूडो

तस्बिर स्रोत, Reuters

२५ सेप्टेम्बर २०२३

क्यानडाका लागि अमेरिकी राजदूत डेभिड कोहेनले शनिवार क्यानडेली न्यूज नेटवर्क सीटीभीलाई बताए अनुसार प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले ‘फाइभ आइज इन्टेलिजेन्स एलायन्स’ले उपलब्ध गराएको गुप्तचरी जानकारीको आधारमा संसद्‌लाई सिख अभियानकर्मीको हत्याबारे जानकारी दिएका थिए।

खालिस्तान समर्थक नेता क्यानडेली नागरिक हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा प्रधानमन्त्री ट्रूडोले भारत सरकारका एजेन्टहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि अहिले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ।

त्यसपछि दुवै देशले एक अर्काका कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेका छन् भने भारतले क्यानडेली नागरिकहरूका लागि भिसा बन्द गरेको छ।

‘फाइभ आइज इन्टेलिजेन्स एलायन्स’ भनिने गुप्तचरी सञ्जालमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, ब्रिटेन र क्यानडा पनि समावेश छन्।

यी पाँच देशबीच गुप्तचरी जानकारी आदानप्रदान हुँदै आएको छ।

क्यानडा पनि जी–७ समूहको सदस्य राष्ट्र हो। तर जी–७ सदस्यहरूमध्ये अमेरिका र ब्रिटेनले मात्रै अहिलेसम्म भारत र क्यानडाबीचको विवादबारे प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

अर्कोतर्फ निज्जरको हत्यामा आफूलाई दोष लगाएको क्यानडाले त्यसबारे कुनै प्रमाण नदिएको भन्ने आरोप भारतको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले क्यानडाले कुनै पनि प्रकारको गुप्तचरी सूचना आदान प्रदान नगरेको गत साता बताएका थिए।

गुप्तचरी जानकारीको विश्वसनीयतामा प्रश्न

जस्टिन ट्रूडो

तस्बिर स्रोत, Reuters

हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाले भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको एक विवरणमा हालै भारतमा सम्पन्न जी-२० शिखर सम्मेलनमा पनि निज्जरको हत्यासँग सम्बन्धित कुनै पनि गुप्तचरी जानकारी क्यानडा वा अमेरिकाले उपलब्ध नगराएको उल्लेख गरेको छ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सुरक्षा अधिकारीले क्यानडाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जुडी थोमसले भारतीय गुप्तचर प्रमुख र समकक्षी अजित डोभालसँगको भेटमा पनि निज्जरको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको भन्नेबारे कुनै प्रमाण दिएकी थिइनन्।

क्यानडाले जुन गुप्तचरी सूचना वा प्रमाणका आधारमा भारतमाथि आरोप लगायो त्यही सूचनाबारे कैयौँ प्रश्न उठिरहेका छन्।

कैयौँ विज्ञहरूले पश्चिमी देशहरूले यसअघि उपलब्ध गराएका गुप्तचर जानकारीको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्।

ब्रिटिश साप्ताहिक पत्रिका द इकोनोमिस्टका रक्षा सम्पादक शशाङ्क जोशीले यसअघि ट्विटर भनिने एक्समा पोस्ट गरेका छन्, “पश्चिमा देशहरूले गुप्तचरी सूचना भनेर दाबी गरेका ‘इराकमा आम नरसंहारको अस्त्र ’ जस्ता जासुसी सूचनाहरू कतिसम्म बेकारका थिए भनेर सोच्नको लागि हामीले केही समय निकाल्नुपर्छ। सबै जासुसी जानकारी अपूर्ण छन्।”

उनका अनुसार जासुसी जानकारीको मूल्याङ्कन गर्न सम्भाव्यता जनाउने खालको भाषा प्रयोग गरिन्छ।

उनी ट्रूडोले सिख मतदाताहरूलाई ध्यानमा राखेर यस्तो भनेको हुनसक्ने बताउँछन्।

“तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने ट्रूडोले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो कुरा भनेका थिए। भारतलाई आरोपित गर्ने गुप्तचर जानकारी र सार्वजनिक विवाद उनीहरूको हितमा छैन।”

‘भारतमाथि आरोपको प्रमाण छैन’

भारत क्यानडा विवाद

भारतका प्रख्यात रणनीतिक विज्ञ ब्रह्मा चेलानीले पनि पश्चिमाहरूको गुप्तचरी सूचनाबारे कैयौँ प्रश्नहरू उठाएका छन्।

ब्रह्मा चेलानीले लेखेका छन्, “क्यानडा र अमेरिकाले भारतलाई कुनै प्रमाण उपलब्ध गराएका छैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले भारतले आतङ्कवादी भनेका ती व्यक्तिको हत्या भारतले गरेको आरोप प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगाएका छन्। दुवैले भारतलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। यस्तो लाग्छ कि उनीहरूले भारतमाथि आरोप लगाएका छन् तर भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरोस्।”

चेलानीले लेखेका छन्, “ट्रूडो आफैँले भारतलाई आरोपहरू उपलब्ध गराएको तर प्रमाण नभएको बताए।”

ट्रूडोले गत शुक्रवार भनेका थिए, “क्यानडाले भारतलाई ठोस आरोपहरू उपलब्ध गराएको छ। हामीले केही हप्ता अघि पनि यो काम गरेका थियौँ।”

ब्रह्मा चेलानी क्यानडाले आफूसँग भएका प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी अमेरिकी गुप्तचर निकायले क्यानडालाई दिएको साथका कारण “अमेरिका र भारतको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्ने” बताउँछन्।

“भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता छोड्ने छैन। अहिले आपसी विश्वास कायम गर्न गाह्रो भएको छ। अमेरिका र क्यानडाले यो हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको देखाउने कुनै भिडिओ, अडिओ वा फरेन्सिक प्रमाण पेस गरेका छैनन्,” उनी भन्छन्।

खालिस्तानको मुद्दामा धेरै रक्षा विशेषज्ञहरूले मोदी सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। भारतीय सेनाका सेवा निवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल हरचरणजीत सिंह पनागले इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित तवलीन सिंहको लेखको अंश पोस्ट गरेका छन्।

उक्त लेखमा “भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकारले पृथकतावादी आन्दोलनको भूतलाई पुनरुत्थान गरेको” आरोप छ।

पनागको ट्वीटको जवाफ दिँदै भारतका पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बलले मोदीले यसलाई पुनर्जीवित नगरेको तर्क गरेका छन्।

“आईएसआईको सहयोगमा “खालिस्तान” पञ्जाबबाट पश्चिमातिर सरेको छ। क्यानडा, यूके र अमेरिकामा रहेका हाम्रा दूतावासहरूमा आक्रमण भएको छ र राजदूतहरूलाई धम्की दिइएको छ। “खालिस्तान” माथि जनमत सङ्ग्रह गरिएका छन्। विदेशमा रहेका खालिस्तानीहरू पञ्जाबमा रहेका तत्त्वहरूसँग सम्पर्कमा छन्। यद्यपि त्यस्तो थोरै मात्र छ। के यो बेवास्ता गर्न सकिन्छ?

पश्चिमा देशले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप

मोदी बाइडन र ट्रूडो

तस्बिर स्रोत, Getty Images

भातरतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आइतवार “विश्व अझै दोहोरो मापदण्डमा चलिरहेको” आरोप लगाए।

“प्रभावशाली देशहरूले परिस्थिति परिवर्तनको प्रतिरोध गरिरहेका छन् र ऐतिहासिक रूपमा शक्तिशाली देशहरूले यी क्षमताहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्,” उनले भने।

जयशंकरको लामो अभिव्यक्ति पश्चिमा देशहरूतर्फ लक्षित थियो।

द हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रकाशित गरेको एउटा विश्लेषणमा शिशिर गुप्ताले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष रहेको समयमा अमित शाहले भारतका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई अकबर रोडस्थित उनको घरमा भेटेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्।

शाहले राजदूतसँग राम्रो व्यवहार गरे पनि भारतमा मानव अधिकारको मुद्दा उठाउने बित्तिकै उनले भारतलाई मानवअधिकारको ज्ञान दिने अधिकार अमेरिकालाई नभएको बताएको र उनले यति भनेपछि भेटघाट सकिएको उल्लेख गरेका छन्।

क्यानडा र अमेरिकाले निज्जरको हत्यामा भारतको हात रहेको प्रमाणित गर्न खोजिरहेका बेला “पश्चिमा देशको दोहोरो मापदण्ड फेरि एक पटक उजागर भएको” यो विश्लेषणमा दाबी गरिएको छ।

क्यानडाले प्रमाण नदिएको आरोप

एस जयशंकर

तस्बिर स्रोत, EPA

द हिन्दुस्तान टाइम्सको विश्लेषणमा “ट्रूडो र उनका विदेश मन्त्रीले प्रमाण नदिई मोदी सरकारलाई नगरेको अपराधको आरोप लगाइएको” दाबी गरिएको छ। जसमा अमेरिकाले “आफ्नो भाइ क्यानडालाई समर्थन गरिरहेको” भनिएको छ।

अखबारमा लेखिएको छ “क्यानडा र अमेरिकामा पृथकतावादी आन्दोलनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा वर्णन गरिएको छ। तथ्य यो पनि हो कि पश्चिमा देशहरू लामो समयदेखि खालिस्तानको माग गर्नेहरूका लागि आश्रय स्थल बनेका छन्।”

“अमेरिकाबाट प्राप्त गुप्तचर र प्रोपागाण्डालाई बढवा दिने सञ्चार माध्यमको सहयोगमा खलिस्तानलाई हतियार बनाएर भारतको बदनाम भइरहेको छ,” उक्त लेखकमा जिकिर गरिएको छ।

विश्लेषणमा गत दशकमा भारतले खालिस्तान समर्थकहरूका बारेमा अमेरिका र क्यानडालाई धेरै दस्ताबेजहरू दिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही नभएको दाबी छ।

अखबारमा प्रकाशित विश्लेषणमा भनिएको छ, “के आधारमा अमेरिकाले तालिबान प्रमुख मुल्लाह मसुर अख्तर र इरानका जनरल कासिम सुलेमानीलाई विदेशी भूमिमा मार्‍यो? आतङ्कवाद अन्त्य गर्ने नाममा अमेरिकाले विश्वमा जे गरिरहेको छ त्यसमाथि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा कुनै पनि देशले कहिल्यै प्रश्न उठाएको छैन।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।

Leave a Reply