शिक्षकहरूको मागमा छ बुँदे सहमति, ‘आन्दोलन फिर्ता’

0
शिक्षक आन्दोलन

तस्बिर स्रोत, Reuters

२२ सेप्टेम्बर २०२३

शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्ने सहितका छ बुँदे सहमति सरकारले जनाएपछि शिक्षकहरूले काठामाण्डू केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले बुधवारदेखि शिक्षण संस्था बन्द गरेर काठमाण्डू केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए।

शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

“कतिपय ऐन बन्ने क्रममा नै सम्बोधन गर्ने र कतिपय नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएपछि उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने भन्नुभएको छ,” वार्तामा सहभागी मन्त्री शर्माले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

“संसद्‌को सम्पत्ति बनिसकेका कारण त्यसमा हेरफेर संशोधन गर्ने सबै अधिकार संसद्‌को हुन्छ। तर पनि शिक्षकहरूले उठाएका संविधानसम्मत र कानुनसम्मत जति पनि कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई सरकारले सम्झौताको रूपमा पालना गरेर कार्यान्वयन गर्न संसद्को सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै सहजीकरण गर्ने भन्ने सहमति भएको छ।”

नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले वार्ता सफल भएको बताइन्।

“धेरै चीजहरू समेटिएको छ। यत्तिको वार्तालाई सफल वार्ता भन्नुपर्छ हामीले,” उनले भनिन्।

काठमाण्डूमा भेला भएका शिक्षकहरू अब खुसी भएर घर फर्कने तुलाधरले बीबीसीलाई बताइन्।

यसअघि आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री अशोक राईको बिहीवार वार्ता भएको थियो।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी एउटा विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै देशैभरि रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू पठनपाठन नै रोकेर आन्दोलनमा होमिएका थिए।

छ बुँदे सहमतिमा के छ?

गृह मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरबीच भएको सहमतिमा शिक्षकहरूका अन्य अन्य सङ्घ सङ्गठनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ। बाँकी विषयहरू संसद्‌मा सरकारले दर्ता गराएको ऐन परिमार्जनका क्रममा सम्बोधनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। ती सहमति यस्ता छन्:

  • शिक्षकको १०-१० वर्षमा सावधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने।
  • माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने।
  • शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन मर्ने।
  • विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने।
  • सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने।
  • शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।
  • योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने।
  • शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने।
  • शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालीस वर्ष कायम गर्ने।
  • साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको निमित्त प्रतिस्पर्धा व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने।
  • शिक्षकहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने।
  • प्रजातान्त्रिक एवं पेसागत आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक कर्मचारीको पेसाबाट विस्थापित भएको अवधिको सेवा अवधि निवृत्तिभरण, उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने।

सरकार र शिक्षकहरूबीच शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता, ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन र बिदा तथा तहगत प्रणाली जस्ता विषय नियमावली बनाउने क्रममा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।

आंशिक शिक्षकहरूको विषय पनि नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्ने र त्यसमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सहमतिमा उल्लेख भए पनि आंशिक शिक्षक र राहत कोटाका शिक्षकहरूले त्यसमा असहमति जनाएका छन्।

शिक्षकहरूले उठाएका अन्य कतिपय विषयहरू भने राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।

शिक्षकहरू किन आन्दोलनमा?

शिक्षकहरूले संसद्‌मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरिएदेखि नै त्यसप्रति असहमति व्यक्त गरेका थिए।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै वार्ताहरू भएका थिए र सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सयौँ शिक्षकहरुले काठमाण्डूमा बुधवार प्रदर्शन गरेका थिए

तस्बिर स्रोत, NARENDRA SHRESTHA/EPA-EFE/REX/Shutterstock

तस्बिरको क्याप्शन,

सयौँ शिक्षकहरुले काठमाण्डूमा बुधवार प्रदर्शन गरेका थिए

सोही प्रतिबद्धताअनुसार पुरानो मस्यौदालाई परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्‌ले अहिले संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयक अघि बढायो।

तर शिक्षकहरूले आफ्ना कैयौँ मागहरू हालको विधेयकले पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्।

शिक्षकहरूका माग के हुन्?

आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू राखेका छन्।

उनीहरूले राखेका मुख्य मागहरू यस्ता छन्:

शिक्षक आन्दोलन
  • करिब १०/१२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका उमेर हद कटेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउनुपर्ने
  • विद्यालयहरूमा कार्यरत करिब २७ हजार कर्मचारीहलाई हरेक विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थायी बनाउनुपर्ने र अवकास लिन चाहनेहरूलाई सुविधासहित अवकास दिनुपर्ने
  • प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहजकर्ताहरूलाई पनि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायीको प्रक्रियामा लानुपर्ने
  • नयाँ शिक्षा ऐन लागु हुनुअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूलाई अस्थायी अवधिलाई समेत गणनागरी पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
  • स्थायी भएको निश्चित अवधि पुगेपछि अर्थात् आवधिक रूपमा स्वत: बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
  • निजामती कर्मचारी सरहको तलब र ग्रेड हुनुपर्ने
  • विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति स्थानीय तहबाट हुन नहुने र निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकबाट सेवा आयोगमार्फत् परीक्षा लिएर गर्नुपर्ने
शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी एक महिला

तस्बिर स्रोत, NARENDRA SHRESTHA/EPA-EFE/REX/Shutterstock

  • शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने
  • शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पालिकाहरूलाई दिन नहुने। त्यस्तो कार्य जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेशस्तरबाट हुनुपर्ने
  • दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने
  • विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु नहुने र त्यसका लागि राजनीतिक चलखेल नहुने खालको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने
  • सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगरी सङ्घ अन्तर्गत राख्नुपर्ने
  • निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब र भत्ता पनि सामुदायिकका शिक्षकहरूको बराबर हुनुपर्ने र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने
  • विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन् गर्ने खालका प्रावधान हटाउनुपर्ने
  • शिक्षक र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहला दिनु नहुने

लेख लेख्नदेखि डीभी/पीआर भर्न नपाउने प्रावधान

विशेषगरी संसद्‌मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको दफा ७१ देखि ८८ सम्ममा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरूमा शिक्षकहरूको असहमति देखिएको छ।

ती दफामा राखिएका केही निषेधात्मक कुराहरू ‘संविधानको समेत प्रतिकूल हुने’ दाबी शिक्षकहरूको छ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँगको कुरानानीमा ती दफाहरूमा समावेश मुख्यत: राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, अनुचित खालको लेख रचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने, कम्पनी खोल्न वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने र कुनै पनि अन्य देशको आवसीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन समेत दिन नपाउनेलगायतका विषयमा उनीहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ।

उक्त विधेयकको दफा ७३ मा “शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता” लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसले कुनै पनि दल निकट भनेर चिनिएका शिक्षक सङ्गठनहरूको सदस्य बन्न पनि आफूहरूलाई नदिने अवस्था आउने शिक्षकहरूको बुझाइ देखिन्छ।

त्यस्तै कस्तो लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था दफा ७४ मा गरिएको छ।

त्यसमा “शिक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको पारस्पारिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध वा जनताबीच आपसी सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने” खालको लेख रचना लेख्न र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि उक्त दफामा अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी वा आफ्नो पाठ तथा शैक्षिक क्रियाकलाप लगायतबारेका गतिविधि गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा शिक्षकले कम्पनी खोल्न नपाउने, अन्यत्र काम गर्न नपाउने वा परामर्शदाता पनि बन्न नपाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्। यद्यपि जनगणना वा विपद्‌का बेलामा सरकारले लगाउने कामहरू भने गर्न छुट दिइएको छ।

त्यस्तै दफा ८३ मा अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम अर्थात् डीभीजस्तै विभिन्न देशका आवासीय अनुमति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु हुँदैन।”

त्यस्ता गतिविधिहरूलाई विधेयकमा दण्डनीय समेत बनाइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।

Leave a Reply