अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा एमालेका खगराज अधिकारीको नियुक्तिका बारेमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको छ । मुख्यमन्त्रीमा चैत २५ गते अधिकारी नियुक्त भएपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले २७ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सोमबार रिट खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको चैत २८ गतेको आदेशबाट काम चलाउ बनेको अधिकारी सरकारलाई अब विश्वासको मत दिने बाटो खुलेको छ । अधिकारी सरकारले यसअघि नै विश्वासको मत दिने हेतुले संसद् अधिवेशन डाक्न सिफारिस गरेको थियो । अधिवेशन सुरु भए पनि कांग्रेसको विरोधका कारण बैठक बस्न सकेको थिएन ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ को विकल्पमा जान नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निवेदकको दाबी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएका संसदीय दलको नेताका हैसियतले निवेदन दाबीबमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी पाउन परमादेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन ।’

मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने र सो भएमा मात्र निवेदकको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने आदेशमा भनिएको छ । ‘धारा १६८ को २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

विश्वासको मत नपाएमात्र विकल्प

धारा १६८ को २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको अब बहुमत पुग्दछ वा पुग्दैन भनी परीक्षण गर्ने व्यावहारिक र सरल मार्ग भनेको धारा १६८ को उपधारा ४ कै प्रक्रिया हो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को ४ को प्रक्रिया नै बाध्यात्मक प्रक्रिया हो, सो प्रक्रियामा राजनीतिक, संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्य हुँदैन, उक्त प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुभन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखियो ।’

अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने नदेखेपछि पछि चैत २१ गते राजीनामा गरेका थिए । सोही दिन प्रदेश प्रमुखले राजीनामा स्वीकृत गरी १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरेका थिए । त्यही सूचनाबमोजिम एमालेका खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै नियुक्त भएका थिए ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुन्छ

एमालेका २२, माओवादीका ८ र स्वतन्त्र १ गरी बहुमतको संख्या ३१ सहित दाबी गरेपछि अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संख्या देखाई तोकिएको समयावधि अघि नै प्रदेश प्रमुखबाट भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक ठहर गरी रिट निवेदकलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्यहरूको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी पाउँ भनी पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए । साथै उक्त निर्णय नभएसम्म काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको हैसियतले आफूलाई नै यथावत् कायम राख्न पाण्डेको मागदाबी थियो ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सामान्य अवस्थामा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने हो । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

एमालेका अधिकारीले दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भनी संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी पाउन दाबी लिई प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेकोमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक तथ्य, प्रमाण पेस गर्न लगाउने नलगाउने प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टि र विवेकको विषय रहेको आदेशमा भनिएको छ । ‘यो स्थितिको मूल्यांकन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखको नै हो । बहुमत पुग्न सक्ने सामथ्र्यता देखाई दाबी गरेको र प्रदेश प्रमुखले आफूसमक्ष पर्न आएको दाबीको सम्बन्धमा सन्तुष्ट रही नियुक्ति गरिएको भनिए तापनि त्यस्तो बहुमत पुग्न सक्ने सामथ्र्यता प्रारम्भिक रुपमा वस्तुपरक देखिनुपर्दछ । दाबीको बहुमत पुग्न सक्ने सामथ्र्यता छ वा छैन भन्ने विषय प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टिको विषय भनिए तापनि उक्त दाबी आत्मगत छ वा वस्तुगत छ, दलहरूको दाबी यथार्थमा आधारित छ छैन, दाबीबाट सन्तुष्टि हुने पर्याप्त आधार छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग्न सक्ने विकल्प प्रदेश प्रमुखसँग रहेको छ र रहन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

बहुमत पुग्न सक्ने सामथ्र्यता यथार्थपरक र वस्तुपरक भएको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य समेत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सभामुखलाई नगन्दा पनि बहुमत

प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदान दिने अधिकार नरहने र मत बराबर रहेको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिने अधिकार अध्यक्षता गर्ने सभामुखलाई हुन्छ । सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले गर्नुपर्ने दायित्व हो । सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो । प्रदेश सभाको निर्वाचित सदस्यमा सभामुखको नाम रहे पनि राजनीतिक फाइदा बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले भनेको छ । प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू सोमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणासमेत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र एमालेका अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । ‘सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश र गण्डकीको अवस्था नितान्त फरक रहेको पनि आदेशमा भनिएको छ ।

‘प्रदेश प्रमुख सचेत रहनुपर्छ’

सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई सचेत भने गराएको छ । आफूले दिएको समयसम्म पनि दाबी यो वा त्यो रुपमा दिन सक्ने विकल्पको समयसम्मलाई नकुरी, आफूले दिएको समयतालिकालाई आफैंले नमान्नु वा समय अघि नै निष्कर्षमा पुग्नु सूचनाको पवित्रताको मर्यादासम्म पनि नराखी हतास मानसिकताबाट निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखिएको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले प्रमुख भट्टका सवालमा भनेको छ, ‘समयसीमाको पालना स्वाभाविक र सामान्य अपेक्षा हो । प्रदेश प्रमुख जत्तिको जिम्मेवार व्यक्ति सदैव यस्तो विषयमा सजग र सचेत पनि रहन आवश्यक छ ।’

चैत २७ गते दायर रिटमा २८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिकारी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने काम नगर्न आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश शर्माले दुवै पक्ष कागजातसहित वैशाख १० मा उपस्थित हुन आदेश गरेका थिए । वैशाख १० गते सुनुवाइ सुरु भए पनि बहस नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखेर सोमबार अर्थात् १७ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

रिट निवेदक पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, राधेश्याम अधिकारी, सीताराम केसी, हरिहर दाहाल, गण्डकीका निर्वतमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्कालगायतले बहस गरेका थिए ।

विपक्षी प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलसहित नायब महान्यायाधिवक्ताहरू, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीका तर्फबाट गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बराल र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, महेश नेपाल, टीकाराम भट्टराई, भोजराज आचार्य, राजेन्द्र घिमिरे, हरि सुवेदी, रविनारायण खनाल, मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी, अनन्तराज लुइँटेल लगायतले बहस गरेका थिए ।