तीनै तहको सरकारको समन्वयमा संघीयता कार्यान्वय गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे

१४ वैशाख, पाल्पा। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले दलको भूमिकालाई ठिक ढंगबाट लानका लागि सभामुखहरुले खेल्ले भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि बताए ।

पाल्पाको तानसेनमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको अन्तर व्यवस्थापिका अन्तरसंवाद भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनको कार्यान्यनका लागि समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए।

उनले भने,  ‘केन्द्रमा एकलौटी सरकार नबन्दा माथिदेखि प्रदेशमा पनि सदन चन्न समस्या देखिएको छ । त्यसबारे पनि छलफल गर्नेछौं । संघीयता नेपालमा हुँदैन भन्नेलाई उर्जा दिएको छ । यस्तो विषयमा बनाउनै पर्ने कानुनको विषयमा पनि छलफल गर्नेछौ ।’

उनले देशको राजनीतिक सन्दर्भमा आएको फेरबदलसंगसंगै प्रदेश र संघ बीचको सम्बन्ध, कामको प्रभावकारीता अनुभूतिहरु, चुनौतीहरु, उपलब्धीहरु साटासाट गर्नका लागि अन्तरसंवाद भेलाले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

भेलामा पूर्वविधायिकी र उत्तरविधायिकी कामहरुको महत्व के हुन्? भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि मञ्च गठन गर्ने तयारी भएको उनले बताए । भेलामा संविधानसम्मत बनेका ऐन कानुन, नियमावली र तिनको कार्यान्वयको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

‘छलफलमा एकअर्काको अनुभव, समस्या र चुनौतीबारे छलफल गरेर तीनै तहको संसदलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गरिने  छ ।’ सभामुख घिमिरेले भने।

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरिेले भेलाबाट नीतिगत कुरामा एकरुपता, आवश्यकताको आधारमा बन्नुपर्ने कानुनका विषयमा छलफल गगर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्। उनले अनुभव साटासाट, राष्ट्रिय सभालाई काम दिने विषदेखि, क्षमताविकासका लागि पनि भेला महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

दुई दिने भेलाले संघीयता कार्यान्वयको क्रममा प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन देखिएको समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बताए।

भेलामा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सचिव लगायतको सहभागिता रहेको छ । भेलामा उत्तरविधायिकी परीक्षण, संसदीय बजेट सेवाका विषयमासमेत छलफल गरिएको छ ।

कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, सचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सचिव, प्रदेशसभाका सचिवहरु छलफलमा सहभागी बनेका थिए ।

भेलामा विद्यायिकालाई सभा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयका साथै चुस्तदुरुस्त, छिटो छरितो कानुन पास गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेलामा संसदीय बजेट महाशाखासम्बन्धी अवधारणापत्रमा छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशलाई स्थापित गर्ने र सबै तहका संदनबीच समन्वयकारी भूमिका निर्माण गर्न भेलाले टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

शनिवार बिहान पाल्पास्थित स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षहरूसँग छलफल गरी पाल्पा घेषणापत्र जारी गदै भेला सम्पन्न हुने लुम्बिनी प्रदेशसभाले जनाएको छ।