नेपाली नागरिकलाई भिसा शुल्क नलिने चिनियाँ निर्णयको अर्थ के?

चीनले नेपाली नागरिकलाई भिसा शुल्क नलिने निर्णय गरेसँगै यसले दुई देशबीचको नागरिकस्तरको सम्बन्ध सहजीकरण गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले आइतवार बताएअनुसार १ मे २०२४ मा बाट चिनियाँ भिसाका लागि शुल्क नलिने निर्णय भएको छ।

पछिल्लो सरकारी कदमले व्यापार, शिक्षा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि ‘हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स’ले नेपाली राहदानीलाई संसारकै कमजोर राहदानीको रूपमा सूचीकृत गरेको छ।

यसमा १९९ देशलाई १०७ स्थानमा विभाजन गर्दा नेपाल लिबियासँगै १०१ औँ स्थानमा छ।

नेपालले केही वर्षयता चिनियाँ र सार्कका कतिपय राष्ट्रका नागरिकहरूलाई यो सुविधा दिँदै आएको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूले हालै गरेको चीन भ्रमणमा नेपाली नागरिकलाई पनि समान सुविधा दिनुपर्ने कुरा उठाएको र त्यो अब कार्यान्वयनमा आउन लागेको बीबीसीलाई बताए।

हालैका वर्षहरूमा नेपालमा सर्वाधिक धेरै पर्यटकहरू आउने दोस्रो प्रमुख मुलुक चीन हो। सन् २०१९ मा झन्डै १ लाख ७० हजारको सङ्ख्यामा चिनियाँ पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेपनि कोभिड-१९ महामारीले त्यसलाई प्रभावित तुल्याएको थियो।

सन् २०२३ मा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या ६० हजार नाघेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार थप चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्न सन् २०१६ को ज्यानुअरी १ बाट नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरूलाई भिसा शुल्क मिनाहा भएको छ।

उक्त व्यवस्था अनुसार नेपालमा १५० दिनसम्म बस्दा चिनियाँ नागरिकहरूले भिसा शुल्क बुझाउनुपर्दैन।

त्यसको आठ वर्षभन्दा बढी अवधिपछि अहिले आएर चीनले पनि नेपाली नागरिकको हकमा नेपालले जस्तै व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

चिनियाँ राजदूतावासले वेबसाइटमा राखेको सन्देश अनुसार मित्रता प्रवर्द्धन गर्न र जनस्तरको आदानप्रदानलाई थप सहजीकरण गर्न भिसा शुल्क नलिने निर्णय भएको हो।

तर द्रुत भिसा लिँदा भने आवश्यक सेवासम्बन्धी शुल्क लाग्ने दूतावासको भनाइ छ। नेपालबाट चीनका लागि ‘एक्सप्रेस २’ भिसा लिँदा २७ सय रुपैयाँ र ‘एक्सप्रेस १’ भिसा लिँदा चार हजार रुपैयाँ लाग्ने पछिल्लो सूचनामा जनाइएको छ।

समूहमा ती भिसा लिँदा १,३५० देखि २,००० रुपियाँसम्म शुल्क तोकिएको छ।

चीनको निर्णयपछि बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालले चिनियाँ नागरिकहरूलाई दिँदै आएको जस्तो सुविधा चीनले नेपाललाई पनि दिएको भन्दै प्रसन्नता जनाएका छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “अब यो निर्णयले गर्दा धेरै नेपालीहरूलाई चीन जानका लागि सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसले गर्दा नेपालीहरूलाई चीन भ्रमण गर्नका लागि वातावरण अनुकूल हुन्छ।”

सन् २०२३ मा पर्यटक भिसामा चीन जाने नेपालीको सङ्ख्या ६,०९३ रहेको अध्यागमन विभागको आँकडाले देखाउँछ।

पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेको एउटा संस्था ‘चाइनीज टूर अपरेटर्स अलाइअन्स’का अध्यक्ष विश्वेस श्रेष्ठ चिनियाँ निर्णय सकारात्मक रहेको भन्दै यसले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याउन सक्ने ठान्छन्।

“सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालबाट चीन जानेमा विद्यार्थी र व्यवसायी छन्। यसो हुँदा उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ।”

नेपालबाट चीन जाने पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको र उनीहरूले पनि यसको लाभ लिने उनको भनाइ छ।

काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतले सामाजिक सञ्जालमा राखेको यो जानकारीको कतिपयले स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले ‘एक्सप्रेस भिसा’का लागि शुल्क लिने निर्णयबारे प्रश्न गरेका छन्।

नेपाल सरकारको आयोजनामा काठमाण्डूमा लगानी सम्मेलन सुरुवात भएकै दिन यो निर्णय घोषणा गरिएको हो।

चीनले अघि सारेको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) मा जनस्तरको सम्पर्क आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष चीनले सार्वजनिक गरेको एउटा श्वेतपत्रले बीआरआई सहकार्यको सामाजिक आधारशिला जनस्तरको आदानप्रदानलाई मान्दै संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, सञ्चारजगतसहितका क्षेत्रबीच सहकार्यमा जोड दिएको छ।

साथै काठमाण्डू र बेइजिङबीच सन् २०२५ मा चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।

अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले चीनबाहेक सार्कका मुलुकहरूलाई पनि भिसा शुल्क छुट दिएको छ।

सार्क सङ्गठनमा आबद्ध मुलुकका नागरिकलाई वर्षमा एक पटक गरी बढीमा ३० दिनका लागि कुनै शुल्क नलिई भिसा दिने व्यवस्था गरिएको विभागका अध्यागमन अधिकृत खेमराज सापकोटा बताउँछन्।

अरू देशका हकमा हाल सशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार हाल दैनिक भिसा शुल्क ३ अमेरिकी डलर रहेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमार्फत शुल्क बुझाउँदा १५ दिनको भिसालाई ३० डलर, ३० दिनको भिसालाई ५० डलर र ९० दिनको भिसा १२५ डलरको प्रावधान छ।

खुला सीमाना भएका नेपाल र भारतबीच यात्रा गर्न भिसा चाहिँदैन। सिङ्गापुरसहित केही देशले नेपाली नागरिकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ दिने गरेका छन्।

अध्यागमन विभागका सापकोटा आफूहरूसँग नेपालीहरूले ‘अन अराइभल भिसा’ पाउने देशहरूको अन्तिम सूची नभएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “विभिन्न देशहरूले आफ्नो नियमहरू बेला बेलामा परिवर्तन गरिराख्ने गर्छन्। त्यही भएर ठ्याक्कै कति वटा देशले नेपालीहरूलाई अन अराइभल भिसा दिन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन।”

परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित आफ्ना नियोगहरूबाट सूचना सङ्कलन गरेपछि मात्र यसबारे यकिन रूपमा भन्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसबारे कुरा गर्न बीबीसीले परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सके।

तर ‘इन्टरन्याश्नल एअर ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी’सँग तथ्याङ्क लिएर एक संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ४० देशलाई नेपालीका लागि ‘भिसाफ्री गन्तव्य’का रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

‘हेन्ली इन्डेक्स’का अनुसार नेपालको राहदानीलाई संसारकै कमजोरमध्येमा मानिन्छ। यस सूचकाङ्कअनुसार दक्षिण एशियामा नेपालभन्दा पछाडि पाकिस्तान र अफगानिस्तानमात्रै छन्।

उक्त सूचीमा सन् २००६ मा ७६ औँ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०१८ यता निरन्तर १०० भन्दा तल पुछारतिर सूचीकृत भएको पाइन्छ।

नेपालले संसारका १२ वटा देशबाहेक सबैलाई ‘अन अराइभल भिसा’ दिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नाइजेरिया, घाना, जिम्बाब्वे, स्वाजिल्यान्ड, क्यामरून, सोमालिया, लाइबेरिया, इथिओपिआ, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरियाका नागरिकले नेपाल प्रवेशकै बेला भिसा पाउँदैनन्।

अध्यागमन अधिकृत सापकोटाका अनुसार यात्रा अनुमति पत्र बोकेर आउनेहरूलाई पनि नेपालले ‘अन अराइभल भिसा’ दिने गरेको छैन।

उनले भने, “साधरणतया शरणार्थीहरूलाई त्यस्तो ट्राभल डक्युमेन्टहरू दिने गरिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामी मिसनहरूबाट भिसा लिएर आउन भन्छौँ।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।