विश्वासको मतबाटै खगराज सरकारको परीक्षण

१७ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि बहुमत पुग्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय सदर गरेको छ ।

सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि एमालेले बहुमत पुर्‍याउने आधार देखिएको र विश्वासको मतको परीक्षण प्रदेशसभामा हुने भन्दै सर्वोच्चले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।’

गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले नेता अधिकारीले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेश गरेको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र त्यसमा आफू सहभागी पनि नभएको घोषणा गरेका थिए । त्यही घोषणालाई आधार देखाउदै सर्वोच्च अदालतले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुने र त्यसमा एमालेले ३० सांसद जुटाएकाले बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको हो ।

२१ चैत, २०८० मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मिलिजुली सरकार गठनका लागि ७ दिनको समय दिएका थिए ।

२५ चैतमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एमालेको २२, माओवादीका ८, स्वतन्त्र १ गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए । त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्दा सभामुखसमेत गणना गरिएको भन्दै नियुक्ति बदर माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले अधिकारीको नियुक्ति बदर गरेर संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आदेश पनि माग गरेका थिए ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले दाबी पेश गर्दा सभामुखको पनि हस्ताक्षर भएको र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भनेको नजिर पेश गरेर पाण्डेले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आफूसमक्ष पेश भएको बहुमतको दाबीको मूल्यांकन गर्ने र सन्तुष्टि हुने प्रदेश प्रमुखको विवेकको विषय हुने भन्दै बहुमत पुग्न सक्ने सामथ्र्यता यथार्थपरक र वस्तुपरक भएको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य हुने औंल्याएको छ ।

सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो काम गर्दा राजनीतिक तटस्थता देखाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचित सदस्यमा सभामुखको नाम रहेपनि राजनैतिक फाइदा बेफाइदामा उनलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ ।

सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले बहुमत पाउने आधार देखिएको भन्दै उनलाई नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयलाई स्वभाविक भनी व्याख्या गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका विवादमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले मत सच्याउने समयमा मत दिएकाले उक्त कार्य असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । साथै गण्डकी प्रदेशको हकमा भने फरक व्यवस्था भएको औंल्याएको छ ।

गण्डकीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अर्को दलको बहुमतको दाबीलाई खण्डित गर्न र त्यसमा आफ्नो बहुमत छ भनी दाबी गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत लिन दिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।

‘प्रस्तुत विवादको निराकरणको निमित्त संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम सदनमा नै विश्वासको मतको माध्यमबाट दाबी पुष्टि वा खण्डित गर्न वैधानिक बाटो संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक (सुरेन्द्रराज पाण्डे)ले खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेको र त्यो भन्दा बढी संख्या आफूसँग छ भनी दाबी लिन सकिएको देखिएन ।’

अब मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसो हुन नसकेमा संविधानको धारा १६८(३) क्रियाशील हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई अवरोध गर्नुभन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘धारा १६८ (४) को (विश्वासको मत लिने) प्रक्रिया नै बाध्यात्मक हो, सो प्रक्रियामा राजनैतिक, संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्यता हुँदैन । उक्त प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुभन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखियो ।’

खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा त्यसपछिको संवैधानिक प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील हुने र त्यसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बहुमतको बैधानिकता परीक्षण नै उचित विकल्प हुने औल्याएको छ ।

त्यसको साटो अर्को विकल्प प्रयोग गरेर सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आदेश दिदा अपरिपक्वता देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

२५ चैत, २०८० मा नियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले २४ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे १ गरी ३१ जनाको समर्थन छ । विपक्षमा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले अब विश्वासको मत लिन पनि बाटो खुलेको र ३० संख्यासहित आफूहरु बहुमतमै रहेको बताए ।

‘सभामुखबाहेक पनि ५९ सदस्यमा ३० हामीसँग भए पनि हामीसँग बहुमत छ भन्ने हो । संविधानले पनि यो व्याख्या गरेपछि झनै सजिलो हुने भयो’, चुमानले भने, ‘बराबर भएमा निर्णायक मत सभामुखले हाल्ने भन्ने छ । ५९ सदस्यमा त बराबर हुँदैन ।’

सर्वोच्चले ३० लाई बहुमत भने पनि आफूहरुलाई राप्रपाले पनि साथ दिने चुमानको भनाइ छ । ‘पहिले अन्दोलन भन्यो पछि सर्‍यो । कार्यक्रम भन्यो पछि सर्‍यो, अब राप्रपाको कार्यक्रम पनि छैन’, चुमानले भने, ‘हामीलाई राप्रपाले पनि साथ दिएपछि सजिलो भयो ।’

राप्रपाले भने अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेको छैन ।

सरकार टिकाउनकै लागि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले २५ गतै मनाङेलाई मन्त्री बनाएका थिए । सत्ता संकटमा परिसकेपछि चैतको ५ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनाएका थिए ।

चैत २१ गते राजीनामा दिएका मनाङेलाई खगराज अधिकारीले आफू मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सोही मन्त्रालयमा दोहो¥याएका हुन् । सत्ताको जोडघटाउका क्रममा मनाङे पाँचौ पटक मन्त्री बनिसकेका छन् ।

एमाले–माओादीलाई अर्को डर माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाको छ । देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने डर भए पनि अब विश्वासको मत लिँदा त्यसो नहुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

‘धारा १६८ (२) बमोजिको सरकारले विश्वासको मत लिँदा उहाँले मत क्रस गर्ने सम्भावना छैन’, माओवादीका एक सांसदले भने ।