इन्टरनेटमा समस्या ल्याउने विवाद के हो, चीनबाट ब्यान्डविथ ल्याउन किन समस्या

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच लामो समयदेखिको विवादबीच बिहीवार नेपालमा केही समय इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएपछि त्यसप्रति को जिम्मेवार हुने भनेर आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यसको दोष नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लगाएका छन्। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरू नै इन्टरनेट अवरुद्ध हुनुमा जिम्मेवार रहेको जिकिर गरेको छ।

नेपालबाट भुक्तानी नपाएका कारण भारतको अपस्ट्रीम सेवा प्रदायकले इन्टरनेट कटौती गरेको भनिए पनि यसको पछाडि निकै लामो विवाद छ।

कतिपयले चीनबाट ब्यान्डविथ किन्दा समस्या समाधान हुने बताए पनि विज्ञहरूले त्यसमा संशय व्यक्त गरेका छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था इस्पानका महासचिव नवीन श्रेष्ठका अनुसार भारतको अपस्ट्रीम सेवा प्रदायक कम्पनी एअरटेलले नेपालबाट समयमै ब्यान्डविथको भुक्तानी नभएको भन्दै इन्टरनेट कटौती गरिदिएको थियो।

इस्पानले यसअघि नै यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले बताए।

उनले प्राधिकरणबाट सिफारिस रोकिएका कारण एअरटेलसहितका केही सेवा प्रदायकहरूले नेपालबाट ब्यान्डविथबापतको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको दाबी गरे।

उक्त रकम भुक्तानीका लागि आफूहरूलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आरोप छ।

“विदेशी मुद्राको सटहीका लागि प्राधिकरणले सिफारिस रोकिदिएपछि हामीले भुक्तानी गर्न पाएनौँ त्यस कारण इन्टरनेट रोकियो,” उनले भने।

प्राधिकरणले भने सरकारलाई कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने कर नतिरेका कारण यस्तो सटहीको सिफारिसमा कडाइ गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। प्राधिकरणका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी छ।

“बक्यौता नराखेका सेवा प्रदायकहरूले सटहीका लागि नियमित सिफारिस पाइरहेकै छन्। तर वर्षौँदेखि बक्यौता नतिरेकाहरूको हकमा बक्यौता बाँकी रहेकाले सिफारिस नपाउने नियमावलीका कारण प्राधिकरणले सिफारिस रोकेको हो,” प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने।

तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन नभएसम्म मर्मतसम्भारको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चारको रोयल्टी उठाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गर्दै आएका छन्।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसारको शुल्क तिरिरहेको बिहीवार सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता वर्ल्डलिङ्क कम्यूनिकेशन्सको एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ। त्यसपछि धेरै भायानेटको ४२ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था इस्पानका महासचिव श्रेष्ठ उक्त बक्यौताको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्राधिकरणले सटही रोक्न नाजायज भएको बताउँछन्।

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी लिँदै आएको छ र आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग उठाउने रकमको आधा मर्मतसम्भार शुल्क र बाँकी आधा इन्टरनेट शुल्कका नाममा लिने गरेका छन्।

मर्मतसम्भार बापत लिइएको आधा शुल्कमा दूरसञ्चार कर नलाग्ने दाबी सेवा प्रदायकहरूको छ भने प्राधिकरणले उनीहरूको आम्दानी दूरसञ्चार व्यवसायबाटै भएका कारण त्यसबाट पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका लागि रोयल्टी तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा “इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको” रकमबाट राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर नतिरेको आरोप लगाएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने राज्यले कानुनको घुमाउरो व्याख्या गरेर यसअघि सेवा प्रदायकसँग भएको सहमतिविपरीत शुल्क लिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

“यो शुल्कबारे अब अदालतले नै छिनोफानो गर्ला,” इस्पानका महासचिव श्रेष्ठले भने।

इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम अर्याल राज्यको अस्थिर नीतिका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच विवाद देखिएको बताउँछन्।

“यो राज्यको अस्थिर नीतिको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यले कानुन प्रयोग गरेर, नभए अदालत गएर आफ्नो रोयल्टी उठाए हुन्छ तर सेवा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना गर्न राज्य अग्रसर हुनु हुँदैन,” उनले भने।

अर्याल यसअघि इन्टरनेटको शुल्क घटाउने नाममा सरकारले सेवा प्रदायकहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गर्दा नै यसबारे स्पष्ट गर्न नसकेको बताउँछन्।

भारत र चीनसँग मात्रै सीमा जोडिएको नेपालमा आयात हुने इन्टरनेटको ठूलो मात्रा भारतमा निर्भर छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार नेपालले भारतका एअरटेल, रिलायन्स, टाटा सहितका अपस्ट्रीम सेवा प्रदायकहरूबाट इन्टरनेट आयात गर्दै आइरहेका छन्।

सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले केरुङ हुँदै चीनबाट पनि इन्टरनेट डेटा आयात गरिरहेको छ तर त्यसको मात्रा १० प्रतिशत भन्दा पनि कम छ।

चीनमा हालसम्म एउटा मात्रै कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि भारतमा धेरै विकल्प छन्। तर भारतको एउटा कम्पनीले केही समय इन्टरनेट रोक्दा नेपालमा चिन्ताको अवस्था सिर्जना भएकोबारे इन्टरनेट सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष अर्याल भन्छन्, “यो चिन्ताको विषय होइन। हामी इन्धन पनि भारतको एउटै कम्पनीसँग किनिरहेका छौँ, बिजुली पनि एउटै कम्पनीसँग किनिरहेका छौँ”

चीनसँग एउटा सूचनामार्ग मात्रै भएको कारण इन्टरनेट सञ्जाल कुनै कारण अवरुद्ध भए त्यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसमाथि भूक्षय भइरहने हिमाली भूभाग हुँदै चीनको इन्टरनेट नेपाल ल्याइएको छ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले वार्षिक २७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने र त्यसबापत ९ अर्ब रुपैयनँ राजस्व सरकारलाई बुझाउने गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था इस्पानको दाबी छ।

उनीहरूले यो व्यवसायले नेपालमा १५ हजार जनालाई रोजगारी दिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

नेपालमा ४३ प्रतिशत घरधुरीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको र एक करोड ६० लाख मानिसहरूले दैनिक इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू दर्ता छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।